लखनऊ। खेती-किसानी से जुड़े परिवारों के लिए दुर्घटना की स्थिति आर्थिक संकट लेकर आती है। परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत या दिव्यांगता होने पर घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसान परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। योगी सरकार ने इस योजना का बजट भी बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 1150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बजट 1050 करोड़ रुपये था। यानी सरकार ने इस बार बजट में 100 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है।
दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता पर 5 लाख तक मदद
Up Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 14 सितंबर 2019 से लागू है। इसके तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता होने पर पात्र लाभार्थी को अधिकतम पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना का दायरा भी केवल जमीन के मालिक किसान तक सीमित नहीं है। खतौनी में दर्ज खातेदार और सहखातेदार के अलावा ऐसे कमाऊ पारिवारिक सदस्य भी इसके दायरे में आते हैं, जिनकी आजीविका संबंधित कृषि भूमि से होने वाली आय पर निर्भर है। पट्टे या बटाई की जमीन पर खेती करने वाले पात्र भूमिहीन किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका मकसद दुर्घटना के बाद किसान परिवार को तत्काल आर्थिक सहारा देना है।
पिछले वित्तीय वर्ष में 21 हजार से ज्यादा परिवारों को फायदा
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये का बजट रखा था। जिलों की मांग के आधार पर पूरी धनराशि का आवंटन किया गया। इस दौरान करीब 21,659 आश्रित परिवारों को योजना का लाभ मिला। इससे साफ है कि दुर्घटना के बाद आर्थिक मदद की जरूरत वाले बड़ी संख्या में किसान परिवारों तक सरकार की यह योजना पहुंच रही है।
चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 17 हजार से ज्यादा लाभार्थी
वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना का बजट बढ़ाकर 1150 करोड़ रुपये किया गया है। इसमें से पहली और दूसरी किस्त के रूप में 862.50 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जिलों की मांग के आधार पर अब तक 813.81 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका है। इसके जरिए चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 17,152 आश्रित परिवारों को लाभ मिल चुका है। वित्तीय वर्ष अभी जारी है, इसलिए लाभार्थियों की संख्या आगे और बढ़ने की उम्मीद है।
38 हजार परिवारों तक पहुंची आर्थिक मदद
अगर पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक मिले लाभ को देखें तो करीब 38 हजार आश्रित परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार का जोर केवल बजट बढ़ाने पर नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाने पर भी है। राजस्व विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को योजना के बेहतर संचालन के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। योजना की प्रगति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।
सीएम डैशबोर्ड से हो रही निगरानी
योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इसका पोर्टल सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। इससे अलग-अलग जिलों में योजना की प्रगति और लाभार्थियों तक पहुंच रही सहायता की निगरानी करने में मदद मिल रही है। सरकार का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान परिवार के लिए दुर्घटना के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता सिर्फ तत्काल राहत नहीं होती, बल्कि परिवार की आगे की जरूरतों को संभालने में भी मदद करती है।
किसान परिवारों को सुरक्षा देने पर जोर
Up Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के बजट में बढ़ोतरी से सरकार का फोकस किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने पर दिखाई देता है। दुर्घटना जैसी मुश्किल स्थिति में पांच लाख रुपये तक की मदद परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबरने में सहारा दे सकती है। आने वाले समय में योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। साथ ही पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड के जरिए निगरानी से सरकार का प्रयास है कि पात्र परिवारों को सहायता समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल सके।
