भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएंगे केंद्र और राज्य : पीएम मोदी

नई दिल्ली: कई सालों में पहली बार नीति आयोग की सालाना गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, जिससे यह देश के टॉप पॉलिसी फोरम के सबसे ज़्यादा शामिल होने वाले एडिशन में से एक बन गया. नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक न सिर्फ़ अपनी ज़्यादा मौजूदगी के लिए बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के बारे में दिए गए मैसेज के लिए भी खास रही, ऐसे समय में जब राजनीतिक मतभेद अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म पर हावी हो जाते हैं.

पिछले कुछ सालों में, नीति आयोग की बैठक में अक्सर गैरहाजिरी और बॉयकॉट देखने को मिला है. पिछले साल की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में विपक्ष शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया था, इस बार भी कई बड़े विपक्षी नेता गैरहाज़िर रहे. हाल के सालों में कई राज्यों ने बॉयकॉट किया है और कई बार उन राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने मुख्यमंत्री की जगह मीटिंग में हिस्सा लिया है. इसलिए, इस साल की मीटिंग में पूरी मौजूदगी को एक सकारात्मक डेवलपमेंट के तौर पर देखा गया.

11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की थीम थी “विकसित भारत @2047 – इनक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट.” इस थीम का मकसद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अलग-अलग पहलुओं जैसे शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में सुधार को बढ़ावा देना था ताकि नौकरी के मौके बन सकें और सभी ग्रुप आर्थिक ग्रोथ में हिस्सा ले सकें.

सत्तारूढ़ और विपक्ष शासित दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चर्चा में हिस्सा लिया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, केरल के वी डी सतीशन और जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने देश भर के भाजपा मुख्यमंत्रियों के साथ इसमें हिस्सा लिया और कोऑपरेटिव उपयोगी शासन की उपयोगिता के बारे में पार्टी लाइन से हटकर सहयोग का एक अनोखा प्रदर्शन दिखाया.

इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए. गवर्निंग काउंसिल को नीति आयोग की सबसे बड़ी फैसले लेने वाली बॉडी माना जाता है और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां केंद्र और राज्य विकास की प्राथमिकताओं, पॉलिसी सुधारों और राष्ट्रीय विकास की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं.

इस बैठक को और भी खास बनाने वाली बात इसके बाद हुई आमने-सामने की बातचीत थी. औपचारिक चर्चा खत्म होने के बाद, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से अलग-अलग मुलाकात की. इनमें से चार राज्यों में विपक्षी पार्टियों का शासन है, जिससे ये बैठक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गईं और केंद्र और विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों के बीच लगातार जुड़ाव का संकेत देती हैं.

पूरी मौजूदगी हाल के सालों के मुकाबले बिल्कुल अलग थी. 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और बिहार के नेताओं सहित कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था. कुल मिलाकर, पिछले साल की मीटिंग में करीब 10 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे. कुछ ने पहले के कमिटमेंट्स का हवाला दिया था, जबकि दूसरों ने खुले तौर पर मीटिंग का बॉयकॉट किया था. 2023 में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया था, जब नौ मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे. इसलिए, इस साल की भागीदारी हाल के उदाहरणों से साफ तौर पर अलग थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की तस्वीरें शेयर करते हुए केंद्र-राज्य सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के मिलकर किए गए प्रयास 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

प्रधानमंत्री के मुताबिक, ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. गवर्निंग काउंसिल को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया अभी अस्थिरता और चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन लगातार सुधारों, इकोनॉमिक लचीलेपन और मिलकर काम करने वाले शासन के कारण भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी हुई है.

प्रधानमंत्री के भाषण का एक मुख्य फोकस अलग-अलग देशों के साथ भारत के हालिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बने मौके थे. उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट भारतीय बिजनेस, खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSMEs) के लिए नए रास्ते खोलते हैं. मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय एमएसएमईएस को क्वालिटी स्टैंडर्ड में सुधार करके, मॉडर्न तरीकों को अपनाकर और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने भारत की युवा आबादी में इन्वेस्ट करने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि अच्छी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार के मौकों के ज़रिए सही इकोसिस्टम बनाना एक नेशनल प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए.