पटना। बिहार के गयाजी स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विष्णुपद कॉरिडोर के लिए 2500 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार की सोन और फल्गु नदी जोड़ योजना के निर्माण कार्य को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसके लिए 996 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। सम्राट कैबिनेट ने कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई है।
इसके अलावा, बिहार में नेशनल हाईवे, रेलवे परियोजनाएं, राज्य सरकार के अधीन सड़कें, बाढ़ सुरक्षा कार्य, भवन निर्माण आदि कार्यों में नदियों, जलाशयों आदि की गाद का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है।
आकस्मिकता निधि से जल संसाधन विभाग को 1000 करोड़
बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए सम्राट सरकार बिहार आकस्मिकता निधि से 1000 रुपये की निकासी का फैसला लिया है। जल संसाधन विभाग को यह राशि एडवांस के रूप में दी जाएगी। इस राशि से बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, सिंचाई कार्य, जल जीवन हरियाली अभियान आदि कार्य किए जाएंगे। राज्य कैबिनेट ने इस पर सहमति दे दी है।
प्रोफेसर और लेक्चरर की संविदा पर भर्ती होगी
बिहार के सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में संविदा भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के सभी डेंटल कॉलेज एवं अस्पतालों में प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के खाली पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा, बेतिया, पूर्णिया, मधेपुरा, छपरा और समस्तीपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी संविदा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 366 पदों को भरा जाएगा। सम्राट कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।
जेलों की खाली जमीन पर खुलेंगे पेट्रोल पंप
बिहार में जेलों की खाली पड़ी जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने नियमावली बनाने की हरी झंडी दे दी है। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में सेंट्रल जेल की जमीन पर इंडियन ऑइल और भागलपुर सेंट्रल जेल की खाली पड़ी जमीन पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप खोला जाएगा। सम्राट कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
6 पदों का सृजन
इसके अलावा, पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पैरावेट स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसमें अनुदेशक के 4 और एलडीसी के 2 पदों के सृजन की राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
कृषि क्षेत्र में कैबिनेट के फैसले-
- मखाना विकास योजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 89.79 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
- केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल-ऑयल पाम योजना के लिए बिहार सरकार की ओर से 2.10 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति
- एकीकृत बागवानी मिशन में अगले दो सालों के लिए 78.34 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
सम्राट कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-
- ईंट भट्ठों की बकाया राशि की वन टाइम सेटलमेंट योजना को हरी झंडी
- वीबी जीरामजी शिकायत निवारण नियमावली 2026 को मंजूरी
- बिहार जिला खनिज फाउंडेशन (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी
- राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पदों का सृजन
