पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह और आर्थिक संदर्भ में की गई अपील पर बिहार की सम्राट नीति सरकार ने पेट्रोल और डीजल की समस्या के विरुद्ध बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न केवल डीजल पेट्रोल की किल्लत की ‘जंग’ के विरुद्ध पहल की, बल्कि एक सम्पूर्ण बैक अप प्लान जनता के सामने रख दिया है।
विपक्ष की आलोचना के शिकार हुए पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील की विपक्ष ने खूब आलोचना की और यह कहा भी था कि जनता से त्याग करने की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अपील से पहले बैक प्लान तैयार करना चाहिए। रिन्यूअल एनर्जी के सहारे चलने वाली गाड़ियों का अधिक से अधिक बिक्री के लिए सब्सिडी और उस से भी जरूरी चार्जिंग पॉइंट सभी पेट्रोल पम्प पर होने चाहिए।
लीजिए सम्राट का बैक अप प्लान तैयार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने रिन्यूअल एनर्जी पर कॉन्संट्रेट करते कई योजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं-
1. वर्ष 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री में कम-से-कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। यह वैश्विक ‘ईवी 30 एट 30’ अभियान के तहत होगा।
2. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति स्वीकार्यता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा उपलब्ध होगी और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
डिमांड और सप्लाई की थ्योरी अपनायी
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 की कई धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाणिज्यिक वाहन, दोपहिया और महिलाओं के लिए चार पहिया गैर-वाणिज्यिक वाहनों की खरीद और निबंधन पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि के स्कीम से महिलाएं आकर्षित होंगी और इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहन खरीदेंगी। इससे पेट्रोल या डीजल की मांग में कमी आएगी। मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ेंगे
सम्राट नीत सरकार ने चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी नीति अपनी स्पष्ट कर दी। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अधिक संख्या में चार्जिंग स्टेशन लगने पर भी बढ़ी हुई दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत भी अनुदान मिल सकेगा। इससे राज्य में चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होगा।
पेट्रोल डीजल के विरुद्ध अभियान: प्रेम पटेल
भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि किसी भी वस्तु की बिक्री को कम करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल की साधारण सी थ्योरी है। डिमांड और सप्लाई चेन का संतुलन। डिमांड कम कर देंगे, जरूरत कम पड़ेगी, सप्लाई में भी कमी आएगी। राज्य सरकार ने इसी डिमांड के तहत पेट्रोल डीजल की खरीद पर संतुलन बनाए रखने को कहा है। पर साथ-साथ बैक अप प्लान भी तैयार है।
उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार खरीदने में सब्सिडी की व्यवस्था खड़ी कर दी है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने लगेंगे पेट्रोल डीजल की खरीद में कमी आएगी। स्वत पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, बल्कि खपत भी कम होगी। और एक दिन पेट्रोल डीजल की खरीद से मुक्ति मिल सकेगी।
