पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है. इसके लिए हर विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस पर विचार-विमर्श के लिए योजना एवं विकास विभाग के स्तर से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया. इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने कहा कि किसी एक विभाग के भरोसे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है.
योजना एवं विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के नोडल पदाधिकारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य सभी विभागों का आपस में बेहतर तालमेल स्थापित कर काम करना और राज्य में विकास के पैमानों की समीक्षा कर उन्हें नया रूप देना था. कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव और विभाग के सचिव कंवल तनुज ने किया.
सफलता की कहानियां भेजे विभाग
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन कामों में अच्छा बदलाव दिख रहा है, उन विभागों को अपनी सफलता की कहानियां लिखकर भेजनी चाहिए. ताकि उन्हें नीति आयोग के साथ साझा किया जा सके. उन्होंने सुझाव दिया कि बिहार मछली पालन में देश में अच्छी स्थिति में है. इसलिए पानी के नीचे के जीवन से जुड़े लक्ष्य, यानी एसडीजी-14 से जुड़े पैमानों को भी राज्य की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए.
इस मौके पर तकनीकी सत्रों में विभागवार इंडिकेटर की प्रासंगिकता, मापनीयता एवं डेटा उपलब्धता की समीक्षा की गई तथा आवश्यकतानुसार नए इंडिकेटर जोड़ने, संशोधन करने एवं अनुपयोगी इंडिकेटर को हटाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए. कार्यशाला में विभिन्न विभागों के एसडीजी नोडल पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. यूनिसेफ की टीम ने तकनीकी सहयोग और सुझाव रखे. समापन विभागों से मिले सुझावों पर समय पर काम करने और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ हुआ.












