लखनऊ : उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में सोमवार को 12 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. मुख्य रूप से पंचायत चुनाव से जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हामी भरी गई. पिछड़ा वर्ग आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा. इसके बाद चुनाव के लिए आरक्षण की रूपरेखा तैयार होगी. कैबिनेट के निर्णय से स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव की संभावना विधानसभा चुनाव के बाद ही है. दिसंबर में जब तक आरक्षण तय होगा. जनवरी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना हो जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग उनके आवास पर आयोजित की गई. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार नए मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया.
पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग का गठन : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर UP राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा. आयोग के 5 सदस्य होंगे, अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे. कार्यकाल 6 महीने का होगा. आयोग OBC आरक्षण की प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन करेगा. OBC आरक्षण 27% से ज्यादा नहीं होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी हैं. इनमें 2799 करोड़ का पाॅवर प्रोजेक्ट, 1010 बेड का नया अस्पताल, मेट्रो विस्तार और पशु चिकित्सा छात्रों का भत्ता 3 गुना बढ़ाना शामिल है.
मीरजापुर में बनेगा 2799 करोड़ का पावर हब : 765/400 kV, 4×1500 MVA का मीरजापुर पूलिंग उपकेंद्र और पारेषण लाइनों को मंजूरी. कुल लागत ₹2799.47 करोड़. उपकेंद्र पर ₹1315.91 करोड़ और लाइनों पर ₹1483.56 करोड़ खर्च होंगे. इससे प्रदेश में बिजली की गुणवत्ता, निरंतरता बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.
लोहिया संस्थान लखनऊ में 1010 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल : डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर, टीचिंग ब्लॉक और नई OPD ब्लॉक बनेगा.लागत ₹85504.34 लाख यानी 855.04 करोड़. नए टीचिंग ब्लॉक में 200 सीट की क्षमता होगी.
प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का विस्तार : परिसर विस्तार के लिए महात्मा गांधी मार्ग से जुड़ी पूल्ड हाउसिंग की 31314 वर्गमीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को 90 साल के लिए ₹1 सालाना किराए पर दी जाएगी. इससे प्रयागराज समेत प्रतापगढ़, कौशांबी, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, बांदा, चित्रकूट के मरीजों को फायदा होगा.
आगरा मेट्रो कॉरिडोर-II के लिए 550 वर्गमीटर जमीन : आगरा कैंट से कालिंदी विहार मेट्रो कॉरिडोर-II में स्टेशन और वायाडक्ट के लिए मौजा चक अब्दल की 550 वर्गमीटर नजूल भूमि UP मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को निःशुल्क दी जाएगी. यह अपवादस्वरूप है, भविष्य में दृष्टांत नहीं बनेगा.
लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का MoU : चारबाग से वसंतकुंज तक लखनऊ मेट्रो फेज-1B ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की ₹5801.05 करोड़ लागत पर केंद्र, राज्य और UP मेट्रो के बीच त्रिपक्षीय MoU को मंजूरी. DPR को 05.03.2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी.
पशु चिकित्सा छात्रों की इंटर्नशिप भत्ता 3 गुना : प्रदेश में पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिमाह किया गया. मथुरा, कुमारगंज अयोध्या और मेरठ के विवि के 300 छात्रों पर सालाना ₹4.20 करोड़ अतिरिक्त खर्च आएगा.
मीरजापुर में नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी : सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी, मीरजापुर की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी करने को मंजूरी मिल गई है. 20.5.2025 को उच्च स्तरीय समिति ने ग्राम समसपुर, तहसील-चुनार में 50.45 एकड़ भूमि पर यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर सहमति दी थी.
बिजली परियोजना का फायदा : मीरजापुर पूलिंग उपकेंद्र Common Public Infrastructure के रूप में विकसित होगा. इससे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिलेगी.उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, लागत घटेगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इन सभी प्रस्तावों से यूपी में स्वास्थ्य, बिजली, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बड़ा बूस्ट मिलेगा. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के भी अवसर बनेंगे.
