ई-ऑफिस से फाइलों का निस्तारण तेज, सीएम रेखा गुप्ता बड़ा दावा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में 1 जुलाई को ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने का एक वर्ष पूरा हो जाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीते एक साल में सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कागजी फाइलों की जगह अब अधिकांश काम ऑनलाइन हो रहा है, जिससे फाइलों के निस्तारण में तेजी आई है और प्रशासन पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था के जरिए अब किसी भी फाइल की स्थिति आसानी से ट्रैक की जा सकती है. यह पता लगाया जा सकता है कि फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है. इससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, अनावश्यक देरी कम होती है और विभागों के बीच समन्वय भी बेहतर हुआ है.

ई-ऑफिस से प्रशासन हुआ तेज और जवाबदेह

उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2025 तक दिल्ली सरकार के 198 विभागों और कार्यालयों के 5,005 अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़े थे. 27 जून 2026 तक यह संख्या बढ़कर 235 विभागों एवं कार्यालयों के 15,748 अधिकारी-कर्मचारियों तक पहुंच गई है.

रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी विभागों की कार्यप्रणाली अलग-अलग होने के कारण ई-ऑफिस व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विकसित किया गया है. पहली श्रेणी सरकारी विभागों, दूसरी सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त एवं स्थानीय निकायों तथा तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है.

ई-ऑफिस का उपयोग अनिवार्य

उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था. वर्तमान में 132 सरकारी विभाग इस व्यवस्था से जुड़े हैं, जहां 11,940 सक्रिय उपयोगकर्ता काम कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से 12 अप्रैल 2026 के बीच सरकारी विभागों में 1,14,603 ई-फाइलों और 7,14,091 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया. वहीं 13 अप्रैल 2026 से 27 जून 2026 के बीच 23,767 ई-फाइलों और करीब 1.53 लाख ई-रसीदों का निस्तारण हुआ, जो ई-ऑफिस के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है.

सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, समितियों और अन्य स्वायत्त एवं स्थानीय निकायों की 55 संस्थाओं में 3,090 सक्रिय उपयोगकर्ता ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं. इन संस्थाओं में 15 अप्रैल से 27 जून 2026 के बीच 4,672 ई-फाइलों और 55,132 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया.

कामकाज में तेजी और जवाबदेही पर जोर

इसी तरह विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की 48 संस्थाओं में 718 सक्रिय उपयोगकर्ता ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं. इन संस्थानों में 17 अप्रैल से 27 जून 2026 के बीच 1,267 ई-फाइलों और 3,051 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया,

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसा प्रशासनिक तंत्र विकसित करना है, जहां कामकाज तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हो तथा लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ई-ऑफिस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि दिल्ली में सुशासन को और मजबूत किया जा सके.