नई दिल्ली। दिल्ली सरकार का नया सचिवालय आईटीओ पर 10 एकड़ जमीन पर बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार आयकर विभाग की पांच एकड़ की जमीन लेकर उन्हें पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की तरफ जगह देगी। इससे एक तरफ दिल्ली सरकार के पास 10 एकड़ जमीन हो जाएगी, जिस पर बड़ा दिल्ली सचिवालय बन सकेगा। इसमें मंत्रालय से लेकर विभिन्न विभागों के दफ्तर एक जगह रहेंगे। पीडब्ल्यूडी इस दिशा में योजना तैयार करने में जुटा हुआ है।
बता दें कि आईपी स्टेट स्थित दिल्ली सरकार का मौजूदा सचिवालय लगभग चार एकड़ जगह में बना हुआ है। यहां पर सभी मंत्रियों के कार्यालय के अलावा कुछ विभागों के भी दफ्तर हैं। दिल्ली सरकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सचिवालय बनाना चाहती है जहां न केवल मंत्रियों के दफ्तर हों बल्कि महत्वपूर्ण विभागों के अधिकांश दफ्तर भी उसी इमारत में मौजूद रहे। इसके लिए सरकार द्वारा कई जगहों का मुआयना किया गया था।
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने निरीक्षण के बाद आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय एवं उसके सामने मौजूद विकास भवन की जगह को दिल्ली सचिवालय के लिए चिन्हित किया था। लेकिन सड़क के दोनों तरफ जमीन होने एवं बीच में आयकर विभाग की बिल्डिंग होने के चलते इसे बनाने में मुश्किल आ रही थी।
पहले ट्विन टावर की योजना थी
सूत्रों ने बताया कि पहले यहां पर सड़क के दोनों तरफ बिल्डिंग बनाकर उन्हें आपस में जोड़कर ट्विन टावर बनाने की योजना थी। लेकिन अब इन दोनों इमारतों को जोड़ा नहीं जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ आयकर विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर इस परियोजना में शामिल होने की सहमति दे दी है। इससे आईटीओ पर सचिवालय बनने का रास्ता साफ हो गया है।
आयकर विभाग को नई जगह देंगे
दिल्ली सरकार सड़क के एक तरफ मौजूद विकास भवन (5 एकड़ जमीन) और आयकर भवन (5 एकड़ जमीन) को मिलाकर कुल 10 एकड़ में अपना नया सचिवालय तैयार करेगी। वहीं, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय (8 एकड़) की जगह पर भी नई इमारत खड़ी होगी, जिसमें आयकर विभाग को उनकी भूमि के अनुपात में जगह दी जाएगी। बची हुई जगह का इस्तेमाल दिल्ली सरकार अपने विभागों के लिए करेगी।
अन्य परियोजनाओं से आएगा लागत का खर्च
मंत्री ने बताया कि नया सचिवालय बनाने के लिए किसी प्रकार का बोझ सरकारी खजाने पर नहीं आएगा। सरकार अपनी कुछ अन्य परियोजनओं से रुपये एकत्रित करेगी और दिल्ली सचिवालय बनाने में उसे खर्च किया जाएगा। सचिवालय तैयार होने में 36 माह तक लग सकते हैं।
प्रवेश साहिब सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री, ”दिल्ली सरकार का नया सचिवालय बनाने के लिए आयकर विभाग के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने जमीन बदलने के साथ इस परियोजना में शामिल होने के लिए मौखिक तौर पर सहमति दी है, लेकिन इसके लिए वित्त मंत्रालय से उन्होंने अनुमति मांगी है। पीडब्ल्यूडी आईटीओ के दोनों तरफ बिल्डिंग बनाएगा और इसमें जमीन के अनुपात में आयकर विभाग को जगह देगा।”
