घुसपैठियों पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपना रूख सख्त कर लिया है और घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार कोराष्ट्रीय राजधानी में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों के साथ कानून के अनुसार ही निपटा जाएगा. बांग्लादेश के मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बांग्लादेशी पक्ष को 2,680 या उससे अधिक मामले भेजे गये हैं, ताकि उनकी नागरिकता की पुष्टि हो पाए, जिनके नाम उन्हें दिए गए हैं. एक बार नागरिकता की यह पुष्टि हो जाने के बाद, हम बांग्लादेश के इन नागरिकों को वापस भेजने की स्थिति में होंगे.

उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सत्यापन 5 साल या उससे ज्यादा समय से लंबित हैं. हमें उम्मीद है कि इस खास मुद्दे पर हमें बांग्लादेश से जल्द ही जवाब मिलेगा, ताकि दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर, यहां रह रहे इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा या निर्वासित किया जा सके.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गयी है. शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंपने की बात कही है. खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की कोशिशों की प्रशंसा की है और कहा कि यदि घुसपैठियों खुद वापस चले जाएंगे, तो उनके खिलाफ केस नहीं किये जाएंगे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल सहयोग की जरूरत

इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल सहयोग की जरूरत पर भारत का रुख दोहराया और कहा कि जो देश बॉर्डर पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या उसे बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी पहचान करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि बॉर्डर पार आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा बना हुआ है जिसके लिए मिलकर इंटरनेशनल कार्रवाई की जरूरत है. जायसवाल ने कहा, “बॉर्डर पार आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जिससे पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना चाहिए, और हमें उन देशों को सजा देनी चाहिए जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं और जो अपने इलाकों से बॉर्डर पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं.”

आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रूख

यह टिप्पणी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे के दौरान हाल ही में दिए गए बयानों के संदर्भ में आई. गुरुवार को मॉस्को में पहले इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम और सिक्योरिटी मामलों के लिए जिम्मेदार हाई-रैंकिंग अधिकारियों की XIV इंटरनेशनल मीटिंग को संबोधित करते हुए, डोभाल ने कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते और उन्होंने जिम्मेदार देशों से आतंकवादी ग्रुप और उन्हें स्पॉन्सर करने वाले देशों के खिलाफ़ पक्के एक्शन लेने की अपील की. या ऐसे ग्रुप्स को फाइनेंस करते हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है.

दूसरी ओर, रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार, 11 भारतीय जहाज अभी भी फारसी खाड़ी क्षेत्र में हैं और इनमें से 14 जहाज वापस आ चुके हैं. मेरा मतलब है कि वे फारसी खाड़ी में थे लेकिन वे होर्मुज स्ट्रेट को पार करने में सफल रहे और भारत पहुंच गए हैं.