नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और गठबंधन के बदलते समीकरणों के बीच भाजपा की रणनीति के लिए पंजाब अहम राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरों को केवल संगठन विस्तार की कवायद मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, स्वतंत्र जनाधार बढ़ाने और क्षेत्रीय दलों के साथ राजनीतिक रिश्तों को नए सिरे से तय करने की चुनौती भी है। पंजाब में भाजपा की रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गठबंधन नीति की दिशा के संकेत दे सकती है।
पंजाब की राजनीति में किसान हित, कृषि अर्थव्यवस्था, सिख समुदाय से जुड़े सवाल और केंद्र-राज्य संबंधों के साथ नशे का मुद्दा भी प्रमुख है। किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वास बहाली भाजपा के लिए चुनौती रही है। वहीं, नशा तस्करी का सवाल अब कानून-व्यवस्था से आगे बढ़कर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जवाबदेही का मुद्दा बन गया है। बीते 30 सितंबर को जालंधर में भाजपा की ‘नशामुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन पर अमित शाह ने दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था।
अमित शाह ने पंजाब में कई लोगों से की मुलाकात
यह भाजपा का राजनीतिक संकल्प है, जिसकी सफलता ठोस परिणामों से ही आंकी जा सकेगी। हाल में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की मौत के मामलों ने मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से संबंधित मामलों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शाह ने मंगलवार को भी कुछ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।
इस पहल का राजनीतिक असर दो स्तरों पर पड़ सकता है। पहला, पंजाब सरकार पर नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के मामले में जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा। दूसरा, भाजपा को विधानसभा चुनाव में नशे के सवाल को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, केंद्र की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। सीमापार तस्करी रोकने, केंद्रीय एजेंसियों व राज्य पुलिस के समन्वय तथा तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई के नतीजे आए बिना समस्या का समाधान नहीं होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से केंद्र की जिम्मेदारी पर उठाए गए सवाल इस बहस को केंद्र-राज्य संबंधों से भी जोड़ते हैं।
भाजपा की दूसरी बड़ी चुनौती शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन है। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ‘जनसत्ता’ से बातचीत में अकाली दल से तालमेल की पैरवी की और संभावित गठबंधन का विरोध करने वालों की सोच को छोटी सोच वाला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादे के पक्के हैं। वे चाहते हैं कि पंजाब की समस्याएं दूर हो जाएं। इसीलिए वे यहां बार-बार आकर परिस्थितियों को परख रहे हैं। जाखड़ को उम्मीद है कि स्थितियां बेहतर होंगी।
दरअसल, पुराने गठबंधन में अकाली दल की राज्यव्यापी मौजूदगी और भाजपा का मतदाता आधार एक-दूसरे के पूरक माने जाते थे। अब भाजपा अपनी स्वतंत्र पहचान भी मजबूत करना चाहती है। भाजपा के लिए पंजाब केवल विधानसभा सीटें बढ़ाने का मैदान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र जनाधार और क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच संतुलन साधने की परीक्षा भी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब में नशे की समस्या से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले। शाह ने कहा कि परिजनों से मिलते समय उन्हें जितना गहरा दुख महसूस हुआ, उतना जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था।












