पटना। पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर के वाहन चालकों व आम यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. निजी कैब कंपनियों की मनमानी और भारी कमीशन वसूली पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बिहार में सरकार समर्थित सहकारी कैब सेवा ‘भारत टैक्सी’ की शुरुआत होने जा रही है. इसके औपचारिक शुभारंभ के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से समय मांगा गया है. अनुमति मिलते ही परिवहन विभाग की देखरेख में इसका नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा.
इन चारों जिलों में चालकों के पंजीकरण का काम तेजी से चल रहा है और सेवा शुरू होने से पहले ही 10 हजार से अधिक ऑटो व कमर्शियल कार मालिक शेयर खरीदकर इससे जुड़ चुके हैं. भारत टैक्सी एक मोबाइल ऐप आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवा है, जो पूरी तरह सहकारी मॉडल पर काम करेगी.
इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चालक केवल ड्राइवर नहीं, बल्कि संस्था के सह-मालिक यानी सारथी के रूप में काम करेंगे. संस्था में हिस्सेदारी पाने के लिए चालकों को 100 रुपये प्रति शेयर की दर से कम से कम एक और अधिकतम पांच शेयर खरीदने होंगे.
पंजीकरण प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है. चालक गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ‘भारत टैक्सी ड्राइवर ऐप’ डाउनलोड कर अपना मोबाइल नंबर (ओटीपी), ईमेल और बैंक खाते का विवरण दर्ज कर सकते हैं.
सदस्यता के लिए चालकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की कमर्शियल आरसी, वैध बीमा, परमिट और पीयूसी की फोटो अपलोड करनी होगी. इसके पश्चात 500 रुपये के शेयर खरीदने, डिजिलॉकर और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही ड्राइवर की आईडी सक्रिय हो जाएगी और उन्हें बिना किसी कमीशन के राइड मिलने लगेगी.
यात्री और चालक की सुरक्षा के लिए ऐप में खास फीचर दिए गए हैं. इसका एसओएस बटन सीधे स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा, जिससे आपात स्थिति में बिना फोन अनलॉक किए सायरन बजने के साथ ही लाइव लोकेशन और ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस व परिजनों तक पहुंच जाएगी.
क्या होगा मुख्य फायदा?
सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी के शुरू होने से चालक और यात्री, दोनों को लाभ होगा. चालकों को निजी कैब कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले 25 से 35 प्रतिशत तक के भारी कमीशन से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा और किराए की पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी. साथ ही, साल के अंत में संस्था के शुद्ध मुनाफे का 80 प्रतिशत हिस्सा तय किलोमीटर के आधार पर शेयरधारक चालकों में बांटा जाएगा, जिससे उनकी दोहरी कमाई सुनिश्चित होगी.
दूसरी तरफ, यात्रियों को त्योहारों या अधिक भीड़ के समय निजी कंपनियों की मनमानी और महंगी ‘सर्ज प्राइसिंग’ से निजात मिलेगी और उन्हें हर समय एक समान व सामान्य किराया ही देना होगा.












