नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान-भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया. उन्होंने बदलते दौर में नए आयाम स्थापित करते आसियान-भारत साझेदारी को काफी अहम बताया. पीएम ने कहा कि पिछले वर्षों में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत के आसियान संबंधों को नई गति और नई गहराई दी है. पीएम ने कहा कि हमारी साझेदारी अब साझी संस्कृति और विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में नए आयाम प्राप्त कर रही है. पिछले 12 वर्षों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है.
23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग बढ़ाने के लिए रखे कई प्रस्ताव, जिनमें से 9 प्रस्ताव काफी अहम रहे. उन्होंने कहा कि 2027 में भारत-आसियान संबंधों के 35 साल पूरे होंगे और इन मुद्दों पर सहयोग इसे नई ऊंचाई तक ले जाएगा-
लंबी अवधि का मैरीटाइम कोऑपरेशन प्लान: भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का प्रस्ताव. इसमें समुद्री कनेक्टिविटी, वैज्ञानिक शोध, आपदा प्रबंधन, कोस्ट गार्ड सहयोग, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा शामिल होगी.
साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम: क्षेत्र में साइबर सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भारत और आसियान के बीच संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव.
न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग: परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए भारत-आसियान तकनीकी आदान-प्रदान का सुझाव.
स्पेस हैकाथॉन: अंतरिक्ष तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव.
क्रिटिकल मिनरल्स में साझेदारी: खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर.
यूथ कनेक्ट पहल: युवाओं को जोड़ने के लिए यूथ समिट, युवा सांसदों के आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव.
नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप: आसियान देशों के छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति बढ़ाने का सुझाव.
WAVES 2027 में क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन: भारत में आयोजित होने वाले WAVES 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनाने का प्रस्ताव, जिससे रचनात्मक उद्योगों में सहयोग बढ़े.
फ्री ई-वीजा: आसियान देशों के पर्यटकों के लिए भारत की ओर से मुफ्त ई-वीजा की सुविधा देने का प्रस्ताव.
ज्वाइंट स्टेटमेंट में कौन-कौन से मुद्दे शामिल?
आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ेगा: भारत और आसियान देशों ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई/
संस्थागत समन्वय: भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और आसियान की आपदा प्रबंधन समिति (ACDM) और एएचए सेंटर के बीच नियमित बातचीत होगी.
अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर जोर: भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं की पहले से चेतावनी देने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी.
सैटेलाइट डेटा साझा होगा: आपदा के जोखिम का आकलन, निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीक और सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल में सहयोग बढ़ेगा.
संयुक्त अभ्यास होंगे: आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत और आसियान देशों के बीच नियमित प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और संयुक्त अभ्यास होंगे.
तत्काल राहत और बचाव: किसी आसियान देश में आपदा आने पर प्रभावित देश के अनुरोध या सहमति से भारत और आसियान मिलकर मानवीय सहायता और राहत-बचाव अभियान चला सकेंगे.
सेनाओं के बीच सहयोग: मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और आसियान देशों की सेनाओं और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर होगा.
आपदा के बाद पुनर्निर्माण: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पर्यावरण अनुकूल विकास के अनुभव साझा किए जाएंगे.
महिलाओं और युवाओं की भागीदारी: आपदा प्रबंधन और पुनर्वास की प्रक्रिया में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर.
एआई और तकनीक का इस्तेमाल: आपदा के जोखिम का आकलन, पूर्व चेतावनी और राहत कार्यों के समन्वय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और आसियान के संबंधित संस्थानों के बीच प्रशिक्षण, तकनीकी आदान-प्रदान और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा.
2026-2030 की कार्ययोजना: संयुक्त बयान को लागू करने के लिए संबंधित संस्थाएं ठोस गतिविधियां तय करेंगी और मौजूदा तंत्र के जरिए प्रगति की समीक्षा करेंगी.












