पटना। बिहार में विद्यालय शिक्षा को बेहतर करने में केन्द्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सम्राट आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की शिक्षा से संबंधित योजनाओं को पूरी तरह कार्यान्वित करने एवं भारत सरकार द्वारा मिले रुपयों का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए 15 जुलाई 2026 को 220 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी गई थी। केन्द्र सरकार से इस पर आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द करने का मांग किया है।
मुख्यमंत्री ने बिहार में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के दो केन्द्र खोलने का मांग किया, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके। साथ ही राज्य में 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय 25 करोड़ की दर से कुल 5275 करोड़ रुपये की मांग किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में बिहार में उच्च शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर समीक्षा बैठक हुई।
अधिकारियों ने दिया प्रस्तुतीकरण
सम्राट चौधरी सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में आनंद राव बी पाटिल अपर सचिव उच्च शिक्षा भारत सरकार, अर्चना शर्मा अवस्थी अपर सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार, अमरजीत दुग्गल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी। वहीं राजीव रौशन सचिव शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बिहार सरकार की योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में उच्च शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA-1 एवं RUSA-2 तथा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM-USHA के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इन योजनाओं के अंतर्गत कुल 101 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। परियोजनाओं की प्रगति, उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी हो, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो तथा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित हो।
केन्द्र का मिल रहा है सहयोग
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सरकारी विद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में लगभग 80 प्रतिशत विद्यालय सरकारी हैं तथा करीब 80 प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। ऐसे में सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर आधारभूत संरचना और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बिहार में उच्च एवं विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना और शैक्षणिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी का आभार प्रकट करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। भवन, लैब, पुस्तकालय, शौचालय और खेल के मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों की कमी को दूर किया जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था में भी सुधार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की योजनाओं को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए ताकि बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
अधिक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए 15 जुलाई को 220 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी गई है। हमारा आग्रह है कि केन्द्र सरकार इस पर आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द करे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इसकी पुनर्स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा को नई पहचान मिलेगी। भागलपुर के पास इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी गई है। केन्द्र सरकार जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करे।
उन्होंने कहा कि बिहार में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के दो केन्द्र खोलने का अनुरोध किया ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके। इससे राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसके आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय 25 करोड़ रुपये की दर से कुल 5275 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का हमारा अनुरोध है।
मुख्यमंत्री ने बिहार में और अधिक केंद्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध भी किया। इससे राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार होगा। बैठक में उच्च शिक्षा का विस्तार, सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार तथा केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
